शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेसँगै जापान जाने धेरैको सपना तुहिएको छ । नयाँ निर्देशिकाले भाषा र डिप्लोमा कोर्ष पढ्नका लागि ‘एनओसी’ दिन रोक लगाएपछि जापान जाने योजनामा रहेकाहरुको बाटो बन्द भएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेसँगै जापान जाने धेरैको सपना तुहिएको छ । नयाँ निर्देशिकाले भाषा र डिप्लोमा कोर्ष पढ्नका लागि ‘एनओसी’ दिन रोक लगाएपछि जापान जाने योजनामा रहेकाहरुको बाटो बन्द भएको हो ।
सरकारले स्टुडेन्ट भिसामा जापान जान रोक लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेसँगै जापान जाने धेरैको सपना तुहिएको छ । नयाँ निर्देशिकाले भाषा र डिप्लोमा कोर्ष पढ्नका लागि ‘एनओसी’ दिन रोक लगाएपछि जापान जाने योजनामा रहेकाहरुको बाटो बन्द भएको हो । एनओसी शाखा प्रमुख बासुदेव वस्तीले चैत १९ गतेदेखि उच्च शिक्षा परिभाषित गरिएभन्दा बाहेकलाई एनओसी दिन छाडिएको बताए । कक्षा १२ पास गरेको तर स्नातक तह अध्ययनका लागि योग्यता कम पुगेकाले एनओसी नपाउने उनको भनाइ छ । सरकारसँग निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको उनले बताए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका ८ वटा संघ संस्थाले शिक्षामन्त्रीलाई यसबारे ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरूले शिक्षामन्त्री अशोक राईसँग छलफल गर्न समय मागेका छन् । तर, मन्त्रीले समय नदिएको महासचिव भुसालले बताए । जापानमा प्रत्येक वर्ष १० हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जाने गरेका छन्। गत वर्ष १० हजारभन्दा बढी स्टुडेन्ट भिसामा जापान गएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ६ हजार ७०० जनाले जापान पढ्नका लागि एनओसी लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ नेपाली विद्यार्थीका लागि जापान प्रमुख गन्तव्य बनेको थियो । कोरोना महामारीकाबीच जापानमा ८ हजार १४६ नेपाली जापान गएका थिए । जापानले आफ्ना कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढ्नु अगाडि जापानिज भाषा परीक्षा अनिवार्य गरेको छ ।
जापानिज भाषामा पढाइ हुने कारणले जापानले भाषा अनिवार्य गराएको हो । नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरू उता गएर १ देखि २ वर्ष भाषा कोर्ष पढेर त्यसमा पास भएपछि मात्र कलेज तथा युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउने गरेका छन् । तर, निर्देशिकाले भाषा कोर्षका लागि एनओसी जारी गर्न रोक लागेसँगै विद्यार्थीहरूको जापान जाने सपनामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको हो । जापानले रिसर्च तथा पीएचडी कार्यक्रमका लागि भाषा अनिवार्य गराएको छैन । त्यो बाहेकका लागि भने भाषा पास गरेरमात्र पढ्न पाइने उनको भनाइ छ ।
Comments 0