यो विधेयक सजिलै पारित हुने देखिँदैन । संसद विधेयक पारित हुन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक सरकारले ल्याएको नभई सांसद्ले व्यक्तिगत रुपमा ल्याएको हो ।

सांसद्ले यसरी ल्याएको विधेयकलाई निजी विधेयक या गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ ।नेपालमा अहिलेसम्म निजी विधेयक बनेका इतिहास पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बनाउने काम पनि निजी विधेयक पारित गरेर भएको थियो ।यो विधेयक संसदमा छलफलमा लैजान सभामुखले अनुमति दिनुपर्छ । सभामुखले त्यसै अनुमति दिन मिल्दैन, दलहरु बीच सहमति भएपछि मात्र विधेयक छलफलमा लैजान सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले विधेयक दर्ता मात्र भएको हो, विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरियो भने पनि त्यसपछि संसदीय समितिमा जानेछ । संसदीय समितिमा विधेयक लगिनुको अर्थ विधेयक पारित गर्न संसद् तयार छ भन्ने हो । तर, अहिलेकै रुपमा विधेयक पारित हुने छैन ।

छलफलमा लगिएपछि विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका हरेक सांसद्ले संशोधन राख्न पाउनेछन् । त्यस्तो संशोधनमा समितिमा छलफल हुनेछ । छलफलमा सरकारी प्रतिनिधि पनि हुनेछन्, विधेयकमा केके संशोधन गर्ने भनेर सरकारले पनि धारणा राख्छ । नितान्त नयाँ र जटिल प्रकृतिको भएकाले यो विधेयकमा लामै छलफल चल्न सक्छ । र, यस्ता विधेयकमा छलफल भन्दा पनि राजनीतिक अडान देखिन सक्छ, ठूला ठूला कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थ घुस्न सक्छ । त्यसैले यो विधेयक सजिलै पारित हुन गाह्रो देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको गाँजा विधेयक सदनबाट पारित भएको खण्डामा नेपालमा वैधानिक रुपमा गाँजा खेती गर्न सकिनेछ । गाँजा खेतीले बैधानिकता पाएको खण्डमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नका लागि विधेयकमा वेग्लै वोर्ड राखिने उल्लेख गरिएको छ ।

जहाँ लेखिएको गाँजा खेती गर्न लाइसेन्स दिने, खेतिको अनुगमन गर्ने, विक्रीवितरणको अनुगमन गर्ने काम दुईटा निकायले गर्नेछन् । विधेयकमा गाँजा बोर्ड र समिति गरी दुईटा निकाय प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्ड केन्द्रीय स्तरमा हुनेछ । त्यस्तो बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनाउने प्रस्ताव शेरबहादुरले गरेका छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला स्तरमा गाँजा खेतिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न एउटा समिति बनाइने छ । सो समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय प्रमुख हुनेछन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधि समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

सांसद्ले व्यक्तिगत रुपमा विधेयक ल्याए पनि संघीय संसदले त्यसलाई पारित गरेको अवस्थामा अन्य कानुन सरह गाँजा विधेयक पनि कानुन बन्नेछ । यो विधेयकको नाम ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ छ ।

नेपालमा गाँजा खेती खुल्ला गर्न पहिलो पटक विधेयक बनाइएको हुनाले यसमा कैयन अष्पस्टता छ । जस्तो कि; गाँजा खेति त गरियो तर किन्न कसले पाउने ? विधेयकमा यो स्पष्ट गरिएको छैन । गाजाँ विधेयकमा गाजाँ सेवनको अनुमति कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने पनि उचित मापदण्ड बनाइएको छैन ।

यो विधेयक पारित भएको अवस्थामा अर्थात् कानुन बनेपछि पनि अवैद्य गाँजा खेति भने नष्ट गरिनेछ । अनुमति नलिई गरिएको गाँजा खेति नष्ट गर्ने अधिकार बोर्ड र समिति दुवैलाई दिइएको छ ।

गाँजा खेति गरिएको ठाउँमा अर्थात् गाँजाको बोटमा अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँच नहुने ग्यारेन्टी कृषकले गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । फसल टिप्ने बेला पनि सरकारी अनुमति लिनुपर्नेछ । यसका लागि जिल्ला समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

गाँजा खेती वैधानिकतालाई लिएर संघिय संसदमा मात्र नभई प्रदेशसभामा पनि गाँजा विधेयक दर्ता भएको छ । बाग्मती प्रदेशसभा सांसद् केशव स्थापितले बाग्मती प्रदेशसभामा गाँजा विधेयक दर्ता गरेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता यो विधेयक पनि पारित भएर कानुन भने बन्न सकेको छैन ।